(१) नियम १९, २६, २७ वा २८ बमोजिम प्रस्ताव छनौट तथा स्वीकृति प्रदान भएपछि सम्बन्धित निकायले प्रस्तावकसँग परियोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार देहायको विषयका शर्तका आधारमा समझदारी गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेछः-
(क) प्राविधिक तथा वित्तीय विषय,
(ख) प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन,
(ग) व्यावसायिक योजना,
(घ) परियोजनामा प्रयोग हुने प्रविधि, उपकरण तथा जनशक्ति,
(ङ) परियोजनाबाट प्राप्त हुने सम्भावित लाभ,
(च) वातावरणीय तथा सामाजिक अध्ययन,
(छ) सर्वेक्षण सम्पन्न गर्ने अवधि,
(ज) स्थानीय कम्पनी दर्ता सम्बन्धी,
(झ) लगानी स्वीकृति लिनुपर्ने,
(ज) परियोजना सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका,
(ट) अन्य आवश्यक शर्त ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम गरिने समझदारीपत्रमा अनुसूची-४ बमोजिमका विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्नुपूर्व लगानीकर्ताले अनुसूची-५ बमोजिमको दस्तुर सम्बन्धित निकायले तोकेको बैङ्क खातामा जम्मा गरी सोको निस्सा समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिम सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित निकायले निवेदकलाई सो कुराको जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (१) बमोजिमको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्नु पूर्व निवेदकसँग कुनै समझदारीपत्र वा सम्झौता भएको भए निवेदकले त्यस्तो समझदारीपत्र वा सम्झौता सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(६) कुनै लगानीकर्ताले सम्बन्धित निकायले तोकेको म्यादभित्र अनुमतिपत्र लिन आउन नसकेको मनासिब कारण देखाई म्याद थपका लागि निवेदन दिएमा सम्बन्धित निकायले आवश्यकता अनुसार म्याद थप गर्न सक्नेछ ।
(७) यस नियम बमोजिम दिइने सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको ढाँचा अनुसूची-६ बमोजिम हुनेछ।
(८) उपनियम (१) बमोजिमको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र सोही उपनियम बमोजिमको समझदारीपत्रमा उल्लिखित अवधिसम्म बहाल रहनेछ ।
(९) उपनियम (१) बमोजिमको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद समाप्त भएकोमा सम्बन्धित प्रस्तावकले त्यसरी म्याद समाप्त भएको तीस दिन भित्र आधार र कारण सहित म्याद थपको लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
(१०) उपनियम (९) बमोजिम सम्बन्धित प्रस्तावकबाट सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद थपको लागि निवेदन प्राप्त भएकोमा सम्बन्धित निकायले अनुसूची-५ बमोजिमको दस्तुर लिई त्यस्तो सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्न सक्नेछ ।